यूपी में कैबिनेट मीटिंग से एक दिन पहले रविवार देर शाम सीएम योगी आदित्यनाथ ने नए मंत्रियों को विभाग सौंप दिए हैं। भूपेंद्र चौधरी और हंसराज विश्वकर्मा को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। मनोज पांडेय को खाद्य एवं रसद व नागरिक आपूर्ति विभाग सौंपा गया है। अजीत सिंह पाल को स्वतंत्र प्रभार के साथ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की जिम्मेदारी मिली है। सोमेंद्र तोमर को स्वतंत्र प्रभार के साथ राजनैतिक पेंशन, सैनिक कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल विभाग सौंपा गया है। कृष्णा पासवान को पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं कैलाश सिंह राजपूत को ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग और सुरेश राही को राजस्व विभाग का कार्यभार सौंपा गया है। लिस्ट देखिए… यूपी में वेटनरी छात्रों का इंटर्नशिप भत्ता 4 हजार बढ़ेगा, मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग यूपी में सोमवार सुबह 10.30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट बैठक होगी। इसमें करीब 11 प्रस्ताव मंजूर होंगे। 2 प्रस्ताव बेहद अहम हैं। पहला- त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने के लिए ओबीसी आयोग का गठन है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आयोग बनाने का आदेश दिया था। आयोग की रिपोर्ट के बाद ही प्रदेश में पंचायत होंगे। दूसरा अहम प्रस्ताव पशु चिकित्सा (वेटनरी) में पढ़ने वाले छात्रों को लेकर है। इनका इंटर्नशिप भत्ता 4 हजार रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 12 हजार रुपए किया जाएगा। प्रदेश के कॉलेजों में BVSc AH (बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस) में हर साल करीब 2,000 से 2,500 बच्चे एडमिशन लेते हैं। सभी बैचों को मिलाकर यूपी में लगभग 10 हजार से ज्यादा वेटनरी छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने रविवार शाम कैबिनेट मीटिंग का एजेंडा जारी किया। अन्य प्रस्तावों को जानिए… पोर्टल से डाउनलोड जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र मान्य होगा
अब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण विभाग के पोर्टल से डाउनलोड जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र भी अधिकृत दस्तावेज के रूप में मान्य होगा। सरकार जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 (यथा संशोधित 2023) के प्रावधानों के तहत उत्तर प्रदेश जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2026 को सोमवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे सकती है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, वर्तमान में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र पर अधिकृत अधिकारी के साइन और सील लगाना अनिवार्य है। इसके बिना दस्तावेज मान्य नहीं होता है। नई व्यवस्था के तहत पोर्टल से डाउनलोड जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र ही अधिकृत प्रमाण पत्र के रूप में मान्य होगा। प्रमाण पत्र पर अधिकृत अधिकारी के ई साइन होंगे। इस पर एक क्यू आर कोड भी होगा, जिससे प्रमाण पत्र का सत्यापन किया जा सकेगा। संबधित आवेदक पोर्टल से कितनी भी प्रति डाउनलोड कर सकेंगे खबर अपडेट हो रही है…