हरियाणा के बहुचर्चित 590 करोड़ रुपए के IDFC बैंक घोटाले में अब जांच की आंच वरिष्ठ IAS अधिकारियों तक पहुंच गई है। हरियाणा सरकार ने 5 IAS अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-A के तहत जांच की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) को इन अधिकारियों से पूछताछ का रास्ता साफ हो गया है। सूत्रों के अनुसार, CBI ने कुल 8 अधिकारियों के खिलाफ अनुमति मांगी थी, जिनमें से 5 को मंजूरी मिल चुकी है, जबकि 3 अधिकारियों की अनुमति अभी लंबित है। पंचायत, बिजली, प्रदूषण बोर्ड, नगर निगम से जुड़ा घोटाला बताया जा रहा है कि जिन अधिकारियों के नाम जांच के दायरे में आए हैं, वे पहले, पंचायत एवं विकास विभाग, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम और पंचकूला नगर निगम जैसे विभागों में तैनात रह चुके हैं। इन विभागों में फर्जी खातों और संदिग्ध भुगतान के जरिए करोड़ों रुपए के लेन-देन की जांच चल रही है। मामले में 3 लेखा अधिकारियों को पहले ही बर्खास्त किया जा चुका है।
आरोपियों के बयानों और रिकॉर्डिंग से खुले नए राज जांच एजेंसियों को गिरफ्तार आरोपियों के बयानों, दस्तावेजों, फाइल मूवमेंट और कथित ऑडियो/डिजिटल रिकॉर्डिंग में कई वरिष्ठ अधिकारियों के नाम मिलने का दावा किया जा रहा है।
सूत्रों के अनुसार, रिकॉर्डिंग में फंड ट्रांसफर, बैंक खातों का संचालन और कार्रवाई से बचने के तरीके जैसे विषयों पर बातचीत के संकेत मिले हैं। CBI इन रिकॉर्डिंग की फॉरेंसिक जांच करा रही है। सरकार ने ये दिया मैसेज इस मामले को केवल वित्तीय अनियमितता नहीं, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही और पारदर्शिता से जुड़ा बड़ा मुद्दा माना जा रहा है। सीएम नायब सिंह सैनी के निर्देश पर पहले एसीबी और बाद में CBI जांच शुरू कराई गई थी। अब 17-A की मंजूरी देकर सरकार ने संकेत दिया है कि भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी स्तर पर कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगी। ब्यूरोक्रेसी में बढ़ी हलचल वरिष्ठ IAS अधिकारियों के खिलाफ पूछताछ की अनुमति मिलने के बाद हरियाणा की नौकरशाही में हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में CBI संबंधित अधिकारियों से पूछताछ शुरू कर सकती है और जांच में कई नए खुलासे हो सकते हैं।
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