हरियाणा सीएम नायब सैनी ने आज कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। बैठक सुबह 10 बजे हरियाणा सिविल सचिवालय में आयोजित की जाएगी। इस दौरान हरियाणा की नई औद्योगिक नीति को मंजूरी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा कई अन्य एजेंडे भी बैठक में रखे जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा दौरा भी जल्द हो सकता है, इसको लेकर भी कैबिनेट की बैठक में मंथन किए जाने की संभावना है। वहीं, देश में तेल के संकट के बीच अब हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने की तैयारी में है। इसके तहत प्रदेश में खरीद की जाने वाले ईवी पर रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स पूरी तरह से माफ किया जाएगा। संभावना है कि कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मोहर लगा दी जाए। चंडीगढ़ में EV रजिस्ट्रेशन फ्री EV के इस इस प्रस्ताव को परिवहन विभाग ने तैयार किया है। प्रस्ताव में पड़ोसी राज्य चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर पूरी तरह से रजिस्ट्रेशन फ्री किया गया है। इससे पहले हरियाणा में ईवी वाहनों पर रजिस्ट्रेशन फीस में 20 फीसदी की छूट दी गई है। हालांकि कई राज्यों में ईवी वाहनों की खरीद पर लाखों रुपए की सब्सिडी देने की योजना भी चल रही है लेकिन हरियाणा परिवहन विभाग के प्रस्ताव में सब्सिडी देने की कोई योजना नहीं है। फिलहाल विभाग के इस प्रस्ताव को परिवहन मंत्री अनिल विज ने स्वीकृत कर मुख्यमंत्री को भेज दिया है। 4 सााल पहले तैयार हुई EV पॉलिसी दरअसल शहर को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए चंडीगढ़ में 4 वर्ष पहले ईवी पालिसी तैयार की गई थी, जिसमें ईवी वाहनों की खरीद पर सब्सिडी के अलावा रजिस्ट्रेशन शुल्क फ्री किया गया था। चंडीगढ़ प्रशासन के इस प्रस्ताव का स्थानीय लोगों के साथ ही हरियाणा के लोगों ने भी फायदा उठाया। बताया गया कि हरियाणा में रहने वाले लोगों ने भी चंडीगढ़ में रजिस्ट्रेशन की स्कीम निकाली और रेंट डीड व अन्य कागजातों के जरिए फ्री रजिस्ट्रेशन का लाभ उठाया। चंडीगढ़ में रजिस्ट्रेशन की संख्या बढ़ने के बाद ही हरियाणा सरकार पर ईवी वाहनों के फ्री रजिस्टे्रशन करने का दबाव बढ़ा।
सब्सिडी की योजना पर भी मंथन प्रदेश में ईवी वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने फ्री रजिस्ट्रेशन का खास प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव में अब हरियाणा के लोगों को ईवी के दोपहिया, तीन पहिया और चार पहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन में किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लगेगा। मसलन रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स शत-प्रतिशत माफ किया जाएगा। वहीं प्रदेश में नई ईवी पालिसी का प्रारूप उद्योग विभाग की ओर से तैयार किया जा रहा है जिसमें ईवी वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी की योजना भी बनाई जा सकती है। बजट में ईवी को बढ़ाने का प्रावधान
हरियाणा के बजट में भी ईवी वाहनों को लेकर खास प्रावधान किया गया था। मुख्यमंत्री ने अपने बजट में यह बताया था कि ई.वी. वाहनों के मौजूदा समय में चल रहे 20 फीसदी रजिस्ट्रेशन की छूट को और ज्यादा किया जाएगा। माना जा रहा है कि इसी कड़ी में सरकार ने ईवी वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन में 20 फीसदी से बढ़ाकर 100 फीसदी छूट का प्रस्ताव तैयार किया है।